Breaking News
उत्तराखंड में जीएसटी संग्रहण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, नेट एसजीएसटी 24% बढ़ा
उत्तराखंड में जीएसटी संग्रहण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, नेट एसजीएसटी 24% बढ़ा
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया अपने पद से इस्तीफा
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया अपने पद से इस्तीफा
भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज
भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 676.23 अरब डॉलर पहुंचा, आरबीआई के ताजा आंकड़े जारी
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 676.23 अरब डॉलर पहुंचा, आरबीआई के ताजा आंकड़े जारी
‘जन नायकन’ का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, दो दिन में पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा
‘जन नायकन’ का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, दो दिन में पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा
शिक्षक बनने का सुनहरा मौका,16 अगस्त को होगी संयुक्त बीएड-एमएड प्रवेश परीक्षा
शिक्षक बनने का सुनहरा मौका,16 अगस्त को होगी संयुक्त बीएड-एमएड प्रवेश परीक्षा
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक
ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंसः हर युवा का भविष्य बचाना हमारी प्राथमिकता- डीएम
ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंसः हर युवा का भविष्य बचाना हमारी प्राथमिकता- डीएम
उत्तराखंड पुलिस के निलंबित सिपाही शेर सिंह के तथाकथित “इस्तीफे” को लेकर उठे सवाल
उत्तराखंड पुलिस के निलंबित सिपाही शेर सिंह के तथाकथित “इस्तीफे” को लेकर उठे सवाल

38वें राष्ट्रीय खेल के नए इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्षा जल संचयन की विशेष व्यवस्था

38वें राष्ट्रीय खेल के नए इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्षा जल संचयन की विशेष व्यवस्था

देहरादून।  38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन हेतु बनाए गए सभी नए इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग) की विशेष व्यवस्था की गई है। यह कदम जल संरक्षण को बढ़ावा देने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राष्ट्रीय खेल के आयोजन स्थल पर बनाए गए स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य सुविधाओं में आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर वर्षा जल संचयन की प्रणाली स्थापित की गई है। इससे न केवल भूजल स्तर में सुधार होगा बल्कि पानी की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा।

सरकार की तरफ से ये पहल सराहनीय है और अन्य राज्यों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top