Breaking News
उत्तराखंड में जीएसटी संग्रहण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, नेट एसजीएसटी 24% बढ़ा
उत्तराखंड में जीएसटी संग्रहण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, नेट एसजीएसटी 24% बढ़ा
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया अपने पद से इस्तीफा
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया अपने पद से इस्तीफा
भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज
भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 676.23 अरब डॉलर पहुंचा, आरबीआई के ताजा आंकड़े जारी
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 676.23 अरब डॉलर पहुंचा, आरबीआई के ताजा आंकड़े जारी
‘जन नायकन’ का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, दो दिन में पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा
‘जन नायकन’ का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, दो दिन में पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा
शिक्षक बनने का सुनहरा मौका,16 अगस्त को होगी संयुक्त बीएड-एमएड प्रवेश परीक्षा
शिक्षक बनने का सुनहरा मौका,16 अगस्त को होगी संयुक्त बीएड-एमएड प्रवेश परीक्षा
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक
ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंसः हर युवा का भविष्य बचाना हमारी प्राथमिकता- डीएम
ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंसः हर युवा का भविष्य बचाना हमारी प्राथमिकता- डीएम
उत्तराखंड पुलिस के निलंबित सिपाही शेर सिंह के तथाकथित “इस्तीफे” को लेकर उठे सवाल
उत्तराखंड पुलिस के निलंबित सिपाही शेर सिंह के तथाकथित “इस्तीफे” को लेकर उठे सवाल

प्रदेश में उद्योगों को सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए शासन प्रतिबद्ध- मुख्य सचिव

प्रदेश में उद्योगों को सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए शासन प्रतिबद्ध- मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने उद्योगों को बेहतर माहौल और त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

देहरादून। राज्य सरकार ईएसआईसी अस्पताल खोलने के लिए मानकों में ढील देने की योजना बना रही है। प्रस्ताव जल्द ही क्षेत्रीय परिषद को भेजा जाएगा। मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने उद्योगों को बेहतर माहौल देने और उनसे जुड़े मामलों के त्वरित निपटान के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में उद्योगों को सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योगों और उद्यमियों से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय उद्योग मित्र समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएँ। तात्कालिक मामलों में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में उद्यमियों और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना गया और कई महत्वपूर्ण प्रकरणों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए गए। सचिव वित्त दिलीप जावलकर की उपस्थिति में जीएसटी से जुड़ी नई व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई और समस्याओं का समाधान सुझाया गया।

इसके अलावा, ईएसआईसी अस्पताल खोलने के मानकों में ढील देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। देहरादून में आवश्यक भूमि की व्यवस्था करने और उद्योगों के लिए बिजली, लॉजिस्टिक व अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में गृह, उद्योग और अन्य संबंधित विभागों के सचिव तथा उद्योग प्रतिनिधि मौजूद रहे।

Back To Top