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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक

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मंत्री जोशी ने प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित पुनर्निर्माण के दिए निर्देश

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हाल ही में आई आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा की। बैठक में प्रभावित क्षेत्रों में बहाल किए जाने वाले कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुनर्निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर आपदा के चलते नालों, पुलों, सड़क किनारे सुरक्षा दीवारों इत्यादि के कार्यों का त्वरित पुनर्निर्माण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय जनता को राहत पहुँचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए विभागीय अधिकारी बिना किसी देरी के कार्ययोजना तैयार कर उसे क्रियान्वित करें।

बैठक में कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को सभी प्रभावित स्थलों का मौके पर सर्वे करने और शीघ्र विस्तृत इस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस्टीमेट तैयार होने के बाद शासन स्तर पर आवश्यक बजट की स्वीकृति दिलाकर पुनर्निर्माण कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ किए जाएंगे। मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि आपदा के चलते प्रभावित ग्रामीणों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभागीय अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करें और त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

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